वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत करेंगी। इस बजट से मिडिल क्लास वर्ग के साथ – साथ विभिन्न वर्गों को कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है।यह बजट देश की आर्थिक दिशा तय करने के साथ ही आम जनता और उद्योग जगत की उम्मीदों पर भी खरा उतरने की कोशिश करेगा। इस साल का बजट खास है, क्योंकि यह आर्थिक विकास, रोजगार, कृषि और मिडिल क्लास की मांगों को संतुलित करने की उम्मीद जगाता है।
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मध्यम वर्ग की अपेक्षाएँ:
आयकर में राहत: मध्यम वर्ग उम्मीद कर रहा है कि बजट 2025 में आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी, जिससे उनकी कर देनदारी कम होगी। वर्तमान में, आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये या उससे अधिक किए जाने की संभावना है।
80C और स्टैंडर्ड डिडक्शन:
बजट 2025 में बचत योजनाओं पर छूट के लिए 80C की सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जा सकता है। वहीं, वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने की संभावना है।
महंगाई से राहत:
महंगाई के असर को कम करने के लिए पेट्रोल, डीजल और आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स में कटौती की उम्मीद है।
किसानों के लिए संभावित घोषणाएँ:
पीएम किसान योजना का विस्तार:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वर्तमान में किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जा सकता है, जिससे छोटे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
फसल बीमा और कृषि ऋण:
किसानों को फसल बीमा योजना में अधिक लाभ और सस्ते कृषि ऋण उपलब्ध कराने की संभावना है। साथ ही, जैविक खेती और तकनीकी खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
ग्रामीण बुनियादी ढांचा:
गांवों में सड़क, सिंचाई और बिजली की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं आ सकती हैं।
रोजगार और युवाओं पर फोकस
स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन:
युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार नई योजनाएं ला सकती है। टैक्स में छूट और आसान फंडिंग जैसी घोषणाएं स्टार्टअप्स के लिए फायदेमंद हो सकती हैं।
कौशल विकास और रोजगार:
युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का विस्तार और नए रोजगार सृजन के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना है।
डिजिटल और ग्रीन जॉब्स पर जोर:
डिजिटल तकनीक और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
व्यापार और उद्योग के लिए क्या खास?
एमएसएमई सेक्टर को राहत:
छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए आसान ऋण, टैक्स छूट और व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाने के कदम उठाए जा सकते हैं।
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत:
घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिल सकता है।
विदेशी निवेश को बढ़ावा:
विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतियों को लचीला बनाया जा सकता है।
अन्य संभावित घोषणाएं
बुनियादी ढांचा विकास:
सड़क, रेल और हवाई अड्डों के विकास के लिए बड़े बजट की घोषणा हो सकती है। राज्यों के लिए 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण योजना का विस्तार संभव है।
महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएं:
महिलाओं के लिए नई बचत योजनाएं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन बढ़ाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।
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स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जा सकती है। डिजिटल शिक्षा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जाएगी।
बजट 2025: जनता के लिए क्या मायने रखता है?
इस बार के बजट से न केवल आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करने की उम्मीद है, बल्कि रोजगार सृजन, मध्यम वर्ग को राहत और किसानों की आय बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा। सरकार का उद्देश्य हर वर्ग को राहत पहुंचाना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है।
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अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख सामान्य जानकारी और संभावित घोषणाओं पर आधारित है। बजट 2025 से संबंधित सभी तथ्य और आंकड़े आधिकारिक बजट प्रस्तुति के बाद ही सत्यापित किए जा सकते हैं। लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल पाठकों को जागरूक करना है और यह किसी भी प्रकार की आधिकारिक या वित्तीय सलाह नहीं है। कृपया सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित सरकारी दस्तावेज़ों और अधिसूचनाओं का अध्ययन करें।