भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 से भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब भूमि खरीदने और बेचने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गई है। अगर आप संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
Land Registry New Rules 2025 in India – नए नियमों की सूची
| नए नियम | क्या बदला है | फायदे |
| डिजिटल भूमि पंजीकरण (Online Land Registration Process 2025) | अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगा | प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और रिश्वतखोरी पर लगाम लगेगी |
| आधार लिंकिंग अनिवार्य Aadhaar Based Property Registration;(2025) | खरीददार और विक्रेता दोनों का कार्ड लिंक होगा | फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी |
| वीडियो रिकॉर्डिंग (Property Registration with Video Verification) | रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा होगी | कानूनी विवादों में मजबूत सबूत साबित होगा |
| ऑनलाइन शुल्क भुगतान (Online Payment) | स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्क ऑनलाइन माध्यम में जमा करना होगा | नगद लेनदेन में पारदर्शिता और समय की बचत |
| यूनिक लैंड आईडी (ULPIN) | हर संपति को 14 अंकों की यूनिक आईडी दी जाएगी। | धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। |
| भूमि रिकॉड का बहुभाषी अनुवाद | रिकॉर्ड को 22 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। | प्रत्येक नागरिक को आसानी से समझ में आएगा। |
जमीन रजिस्ट्री के 4 बड़े बदलाव
1. डिजिटल भूमि पंजीकरण – (Online Land Registration 2025)
अब संपत्ति रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे कागजी कार्यवाही कम होगी, समय की बचत होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
✔️ रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं
✔️ संपत्ति दस्तावेज़ डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे
✔️ फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी
2. आधार आधारित भूमि पंजीकरण (Aadhaar Based Property Registration)
अब खरीदार और विक्रेता दोनों के आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य होगा।
✔️ बायोमेट्रिक सत्यापन से धोखाधड़ी रुकेगी
✔️ संपत्ति स्वामित्व की पुष्टि आसान होगी
✔️ जमीन हड़पने के मामलों में कमी आएगी
✓ संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा
3. संपत्ति रजिस्ट्रेशन में वीडियो रिकॉर्डिंग (Property Registration with Video Verification)
अब रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।
✔️ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी
✔️ वीडियो को कानूनी प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा
✔️ भविष्य में विवाद की स्थिति में डिजिटल सबूत उपलब्ध होगा
वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया से विश्वसनीयता बढ़ेगी भविष्य में फर्जीवाड़ा होने की सभावना कम होगी।
4. स्टांप ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान (Stamp Duty Online Payment 2025)
अब स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्क ऑनलाइन जमा होंगे, जिससे नकद लेनदेन खत्म होगा।
✔️ काले धन के उपयोग पर रोक
✔️ डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता बढ़ेगी
✔️ UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान संभव
✓ रसीद तुरंत डिजिटल रूप में मिलेगी जो आपके लिए जब मन किए गए पैसे का सबूत होगा।
5. यूनिक लैंड पार्सल आईडी (ULPIN – Unique Land Parcel Identification Number)
हर भूमि खंड को एक 14-अंकों का यूनिक कोड दिया जाएगा, जिससे उसकी पहचान आसान होगी और फर्जीवाड़ा रुकेगा।
✔️ संपत्ति की सही पहचान होगी
✔️ अवैध कब्जों पर रोक लगेगी
✔️ भूमि विवाद जल्दी सुलझाए जा सकेंगे
1. डिजिटल भूमि पंजीकरण के चरण– (Online Land Registration Process 2025)
नए नियमों के अधीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होगी जो इस प्रकार से हैं:
- ऑनलाइन आवेदन: आवेदक को सबसे पहले सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- दस्तावेज अपलोड: सभी दस्तावेजों को स्कैन करके सही तरीके अपलोड करना होगा।
- स्टांप ड्यूटी पेमेंट: रजिस्ट्री शुल्क का भगतान ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा।
- आधार वेरीफिकेशन: आधार कार्ड से लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा।
- दस्तावेज सत्यापन: विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन के माध्यम से सत्यापन होगा।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।
- डिजिटल हस्ताक्षर: दोनों पक्षों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जएंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग: इलेक्ट्रॉनिक स्टांप पेपर जारी किए जाएंगे।
Land Registery 2025: जरूरी दस्तावेज
नए नियम के तहत, भूमि रजिस्ट्री के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार हैं:
- आधार कार्ड: दोनों पक्षों का आधार कार्ड अनिवार्य होगा
- फोटो पहचान पत्र: वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लइसेंस कोई भी एक आईडी देनी होगी।
- पैन कार्ड: आयकर विभाग के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा।
- संपत्ति के दस्तावेज: पिछली रजिस्ट्री के खसरा खतौनी जैसे दस्तावेज
- नक्शा: संपत्ति का अप्रूव्ड नक्शा
- NOC: यदि जरूरत हो तो संबंधित विभाग से NOC लेनी चाहिए।
- बैंक स्टेटमेंट: लेनदेन के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख “Land Registry New Rules 2025 in India” से जुड़ी सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों और सरकारी दिशानिर्देशों पर आधारित है। हालांकि, नियमों और प्रक्रियाओं में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं।
✔️ यह लेख कोई कानूनी सलाह (Legal Advice) नहीं है।
✔️ भूमि पंजीकरण से जुड़े किसी भी आधिकारिक निर्णय से पहले सरकारी वेबसाइट या संबंधित प्राधिकरण से पुष्टि करें।
✔️ इस लेख की सटीकता बनाए रखने का पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन किसी भी त्रुटि या बदलाव के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
अगर आपको भूमि पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत या कानूनी सलाह चाहिए, तो कृपया किसी प्रमाणित वकील या सरकारी अधिकारी से संपर्क करें।
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